विकास के नाम पर पेड़ों की बलि

तमनार ब्लाक के ग्राम मुड़ागांव में कोल ब्लाक के लिए 1500 पेड़ों की कटाई … पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की दो मुंहा नीति

रायगढ़।
रायगढ़ जिले के तमनार ब्लाक के ग्राम मूडागांव में कॉल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे 50 से अधिक ग्रामीणों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में पूर्व मंत्री सत्यनारायण राठिया और लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार भी शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर रेस्ट हाउस में रखा हुआ है। इधर पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी है।
दरअसल तमनार ब्लाक के ग्राम मुड़ागांव में महाजैंको को कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया है। एमडीओ के तहत उत्खनन का काम अदानी कंपनी कर रही है। गुरुवार को मुड़ागांव में प्रशासन की मौजूदगी में पेड़ों की कटाई शुरू हुई जिसका ग्रामीण विरोध करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में ऐसे ही जंगल कम हो रहे हैं उसे पर कोल ब्लॉक के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। प्रशासन के द्वारा पेड़ों की वास्तविक संख्या कम बताई जा रही है जबकि वास्तव में कहीं अधिक पेड़ों की कटाई की जा रही है। उन्होंने पेड़ों की कटाई को रोकने कोर्ट में भी याचिका लगाई है लेकिन सुनवाई से पहले ही अचानक पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। ग्रामीणों का कहना था कि अल सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर बड़े-बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है जिसका वे विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध की जानकारी मिलने पर लैलूंगा विधायक विद्यावति सिदार, पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया भी मौके पर पहुंचे और पेड़ों की कटाई का विरोध करने लगे। विरोध को देखते हुए आखिरकार पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया विधायक ,विद्यावती सिदार सहित 50 से अधिक ग्रामीणों का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर कांग्रेस भी विरोध पर उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि एक और सरकार एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रही है और दूसरी और वर्षों पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार की इस नीति का विरोध करती है। उद्योगों के नाम पर हजारों पेड़ों की कटाई कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी।
इधर मामले में प्रशासन सफाई दे रहा है। मामले में एसडीएम अक्षा गुप्ता का कहना है कि कोल ब्लॉक के लिए 1500 पेड़ों के कटाई की अनुमति मिली है। प्रशासन की देखरेख में कटाई का कार्य कराया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया शासन के आदेश अनुसार नियम से है।

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