आतंकी हमले में शहीद दिनेश के अंतिम संस्कार में शामिल हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी,आतंक में शामिल पाक को सबक सिखाने मोदी सरकार ने लिए पांच अहम फैसले – ओपी

रायगढ़ । कश्मीर के आतंकी हमले के शहीद छत्तीसगढ़ निवासी दिनेश के अंतिम संस्कार में विधायक रायगढ़ वित्त मंत्री शामिल हुए और भीगी पलको के अंतिम विदाई देते हुए कहा देश का नव निर्माण कर दिनेश जी को सच्ची श्रद्धांजली दी जा सकती है। यह तभी सम्भव होगा जब किसी को जान बचाने के लिए अपना कलावा नही छुपाना पड़ेगा,रुद्राक्ष की माला नही छुपानी पड़ेगी और कलमा नही पढ़ना पड़ेगा। इस आतंकी हमले के विरुद्ध मोदी सरकार द्वारा लिए गए कठोर निर्णय से अवगत कराते हुए वित्त मंत्री ओपी ने कहा 1960 से चली आ रही सिंधु जल समझौता समाप्त कर दिया गया इससे पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अपरोक्ष रूप से आतंकियों का साथ देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कठोर निर्णय लिए जाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। आतंकी हमले के खिलाफ यह प्रारंभिक शुरुआत है भविष्य में आतंक का फन कुचलने के लिए गृहमंत्री अमित शाह जी कठोर फैसले लेंगे। वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा पाकिस्‍तान सरकार के एक्‍स हैंडल को भारत में ब्‍लॉक कर दिया गया है। ऐसा निर्णय पहली बार लिया गया है, जब भारत ने पाकिस्‍तान सरकार के किसी अहम ऑफ‍िशियल हैंडल को देश में ब्‍लॉक किया है। पाक सरकार का अधिकृत अकाउंट अकाउंट भारत में ब्‍लॉक हो चुका है। ओपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए बयान को दोहराते हुए कहा उन्होंने यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आतंकियों को और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची-खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) बैठक में लिए गए 5 महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा ये अहम निर्णय आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की ताबूत में कील साबित होंगे। पांच फैसलों में पहला सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। दूसरा अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। तीसरा पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। चौथा भारत में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद करने का निर्णय लिया गया पांचवां पाकिस्तानी राजनयिक को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया। इस नृशंस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मोदी सरकार ने यह विश्वास दिलाया है कि आतंकी घटनाओं में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।